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Modi Cabinet: एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं; तीन करोड़ नए घर बनाएंगे, कैबिनेट का फैसला

अश्विनी वैष्णव – फोटो : पीटीआई

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में आठ नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। साथ ही 3.6 लाख करोड़ से तीन करोड़ नए आवास बनाने का फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण को लेकर सुझाव दिया था। इसे लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार डॉ. बीआर आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से बंधी है। साथ ही संविधान में एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। 

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना से बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया है। चार करोड़ घर बनाए गए हैं। अब तीन करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। इसमें दो करोड़ घर ग्रामीण इलाकों और एक करोड़ घर शहरी इलाकों में बनेंगे। इसके लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। 

उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने आठ बड़ी रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में तीन ओडिशाा के दक्षिण और पश्चिम भाग के लिए हैं। इनसे आदिवासी बाहुल्य और तमाम विधानसभा क्षेत्रों का विकास होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई रेल परियोजनाएं रेलवे और देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाएंगीं। साथ ही आवास निर्माण से बड़ी संख्या में परिवारों को छत मुहैया होगी। 

नौ संस्थानों में खुलेंगे स्वच्छ पौध केंद्र
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसानों की आग दोगुनी करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। बागवानी करने वाले किसानों के सामने पौधों में कीड़ा लगने की बड़ी समस्या होती है। इससे पौधों की उत्पादकता कम हो जाती है। बागवानी किसानों की आय का अच्छा स्रोत हो सकती है। इसलिए स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू होगा। इसके तहत नौ संस्थानों में स्वच्छ पौध केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही स्वच्छ सामग्री तैयार करने के लिए 75 मॉडल नर्सरी बनाई जाएंगीं। 

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