MP News: मप्र विधानसभा में विधायकों ने 56 फीसदी प्रश्न ऑनलाइन पूछे, तकनीक से फ्रेंडली हो रहे माननीय

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Mon, 24 Jun 2024 11:04 PM IST

विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने कहा कि इस बार ऑनलाइन सवाल पूछने की संख्या बढ़ी है। इसमें विधायक रुचि दिखा रहे हैं। शून्यकाल की सूचनाएं भेजने, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और सूचनाएं ऑनलाइन भेजने की भी व्यवस्था की गई है। एमपी विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से – फोटो : अमर उजाला

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मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के लिए विधायकों ने ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन सवाल पूछे हैं। अभी तक यह संख्या करीब 50-50 प्रतिशत रहती थी। इस बार विधायकों ने सोमवार अंतिम तारीख तक 4187 सवाल पूछे हैं। इसमें से 2386 ऑनलाइन माध्यम से आए हैं। वहीं, 1901 ऑफलाइन सवाल पूछे गए हैं। विधानसभा सचिवालय कार्यवाही को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन करने पर जोर दे रहा है। ताकि कागज का कम से कम उपयोग हो। इसके लिए विधायकों को शून्यकाल की सूचनाएं भेजने, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और सूचनाएं ऑनलाइन भेजने की शुरुआत कर चुका है। इसके बावजूद विधायक अधिकतर ऑफलाइन ही काम करते थे। अभी तक ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रश्न पूछने का रेशो 50-50 प्रतिशत रहता था। बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से 19 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र में 14 बैठकें होंगी। इस सत्र में मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। इसमें आधा दर्जन से ज्यादा विधेयक को भी मंजूरी के लिए रखा जाएगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने कहा कि इस बार ऑनलाइन सवाल पूछने की संख्या बढ़ी है। इसमें विधायक रुचि दिखा रहे हैं। शून्यकाल की सूचनाएं भेजने, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और सूचनाएं ऑनलाइन भेजने की भी व्यवस्था की गई है।

सीएम की तरफ से सात राज्य मंत्री देंगे विधानसभा में जवाब
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री की तरफ से सात राज्यमंत्री प्रश्नों के जवाब देंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को सूचित किया है। इसमें राज्यमंत्री कृष्णा गौर को सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्री धर्मेंद्र लोधी को नर्मदा घाटी विकास और जनसंपर्क, मंत्री गौतम टेटवाल को विधि-विधायी कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को गृह एवं जेल विभाग के उत्तर देने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं, मंत्री प्रतिभा बागरी को प्रवासी भारतीय और विमानन, मंत्री दिलीप अहिरवार को खनिज साधन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, मंत्री राधा सिंह को लोकसेवा प्रबंधन और आनंद विभाग की जिम्मेदारी दी गई।

नर्सिंग घोटाले, भ्रष्टाचार पर घेरेगा विपक्ष
विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। कांग्रेस सत्र में नर्सिंग घोटाले पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। विधायकों ने सरकार की योजनाओं में गड़बड़ी, नर्सिंग घोटाले, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किए हैं। इन पर ही विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है।

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